Bize daha çok müjdeli haber gerek!
Daralan bir Türkiye ekonomisinde kaynakların da zorlandığını, mali tarafta bu istekleri karşılayacak kaynak sorunu olduğunu ve tabi özellikle bu tür önlemler arasında bir çoğunun verim artışıyla ilgisi olmadığını iş dünyasına aktaran oldu mu; bilinmiyor.
Hükümet tarafından açıklanan “müjdeli paketler” Türkiye ekonomisinde yaşanan sert daralmanın yarattığı sıkıntıları hafifletmekte yetersiz kalıyor. Hayat kolaylaştırıcı, sorun öteleyici önlemlere alışan iş dünyasından da hükümete yönelik istekler gelmeye devam ediyor.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) organizasyonu ile iki yıl aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla türkiye ekonomi Şurası’nı gerçekleştirilen toplantıda bu istekler gündeme damgasını vurdu bugün.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ekonomi yönetimini oluşturan yedi bakan da toplantıya katılarak iş dünyası ile bir araya geldi. Toplantıda konsey düzeyinde sektörel bakış açısıyla genel ekonomik sorunlara ve taleplere yönelik talepler iletildi. 7 bölgeyi temsilen yapılan konuşmalarda ise bölgesel sorunlar ve çözüm önerileri vurgulandı.Dünya Gaztesi’nin haberine göre, toplantıda KOBİ’lerin en önemli sorununun finansmana erişim olduğunu vurgulandı. Toplantının basına kapalı bölümünde yapılan konuşmalarda da temel talepler ve çözüm önerileri sıralandı.
DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre kamudan alacaklar konusunda esneklik önemle vurgulanan hususlardan biri oldu.Firmalar tarafından öncelikli olarak vurgulanan konulardan biri, firmalara finansman yükü getirdiği gerekçesiyle geçici vergi (dönemler itibariyle oluşacak kazançların vergisi) uygulamasının kaldırılması talebi oldu.Şurada sektör ve bölgesel olarak, Ticaret Odaları (TO) Konsey Başkanı Gürsel Baran, Sanayi Odaları Konsey Başkanı Erdal Bahçıvan, Ticaret ve Sanayi Odaları (TSO) Konsey Başkan Yardımcısı Ayhan Kızıltan, Ticaret Borsaları Konsey Üyesi Özay Öztürk, Deniz Ticaret Odası Konsey Üyesi Tamer Kıran konuştu. Bölgeler adına ise Kayseri TO Başkanı Ömer Gülsay, İTO Başkanı Şekip Avdagiç, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Adana TB Başkanı Şahin Bilgiç, Gaziantep TO Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan konuştu.Talepler şu şekilde:– Hakedişler ve KDV iadeleri orta vadeli devlet tahvili olarak verilsinKonuşmalarda, kamunun firmalara olan borçlarını ödeme konusunda çeşitli alternatifler kullanılabileceği de belirtilerek, öncelikle ödemelerin bir plana bağlanması, nakden ödenemeyecek tutarlar için devlet tahvili, alacak temliki ve kredi garantisi verilmesi önerildi. Aynı model birikmiş KDV alacakları için de önerilerek, birikmiş KDV alacağı kadar, kabul edilebilir makul bir vadeyle devlet tahvili verilmesi talep edildi.– KDV sanayi için miadını doldurdu, yeniden gözden geçirilsinSanayiye yönelik konuşmalarda mevcut KDV sisteminin ilave yükler oluşturduğu ve yenilenmesi gerektiği vurgulandı. Daha işlevsel bir KDV sisteminin kurulması, hem ödeyen hem de toplayan olarak devletin sistemi yürütmekte zorlandığı vurgulandı.– Fiyat farkı kararnamesi çıkarılsınKamuya taahhüt işleri yürüten bütün firmaların alacakların gecikmesinden dolayı ya da hak ediş düzenleyememekten kaynaklı olarak finansman zorlukları yaşadığı, alacağını tahsil edememesine karşılık vergi gibi yükümlülükler ile alt yüklenicilere-tedarikçilere olan borçların sorun oluşturduğu belirtildi. Fiyat farkı kararnamesi talebi de sıklıkla gündeme getirilen konular arasında yer aldı.
,Fiyat farkı kararnamesinin gerçek fiyat artışlarını karşılayacak şekilde hazırlanarak firmalara ödenecek fiyatların güncellenmesi talep edildi.– kgf desteği sağlansın, eximbank ve Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılsınToplantıda daha önce kullanılan Hazine destekli KGF mekanizmasının tekrar hayata geçirilmesi talep edilirken, bu konuda 100 milyar TL’lik bir kredi hacmi hedefikonulması istendi.
Eximbank’ın hareket kabiliyeti yüksek, yetenekli ve başarılı, sermaye sorunu olmayan firmaları, kur riskinden koruyacak şekilde yeni araçlara ve yapılanmaya tabi tutulması da istendi. Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın da yeniden yapılandırılması önerildi.– Teşvikler güncellensin, tarımda girdi fiyat kontrolü gerçekleştirilsinSöz alan temsilciler yatırım teşviklerinde sıklıkla gündeme getirilen bölgesel ayarlamaları talep ettiler. İlçe bazında bölgesel teşvik sistemine geçilmesi talep edilirken, teşvik unsurlarının da güncellenmesi ve artırılması istendi. Tarım konusunda girdi fiyatlarının yüksekliğinin ciddi bir sorun olduğu hatırlatılarak, hem gıda üretimi hem de cari açık açısından tarımsal üretimde fiyat istikrarının girdi fiyatlarının istikrarı ile mümkün olduğu kaydedildi.Teşviklerin güncellenmesi kapsamında yatırım indiriminin vergi indirimi yoluyla değil, doğrudan mali destek olarak verilmesi istendi.Mevzuat uygulamaları kapsamında sanayiye yönelik çevre mevzuatının hafifletilmesi de istendi.– Yerli makineye destek verilsinYatırımların önemli kısmını oluşturan makine teçhizat alımlarındaki azalmanın yatırımlardaki ivme kaybına işaret olduğu kaydedilen önerilerde, yerli makine alımlarına ilave destek istendi. Buna göre yerli makine ve teçhizat yatırımlarında, ister kredi, isterse leasing finansman modeli kullanılsın yüzde 50 faiz desteği talep edildi.Girdi maliyetleri açısından doğalgaz ve elektriğin önemine de işaret edilerek, sanayi ve ticari sektörlerdeki gaz-elektrik kullanımlarında KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi önerildi.– sgk prim ödemeleri ertelensinEkonomi Şurasında finansmana erişim konusunda, teminat mektuplarının komisyon masraflarının yüzde 1 ile sınırlandırılması istenirken, yine firmaların finansman talebini azaltmak için; daha önce 3 ay olarak uygulanan
SGK prim ödemelerinin ertelenmesi uygulamasının bu kez 2019’un ilk 6 ayı için yapılması istendi.
Bu arada, bölgesel talepler arasında tarım ve turizme yönelik unsurlar dikkat çekti. Desteklenen tarımsal ürün sayısının artırılması, turizm geliştirilmesi için yol yatırımları, altyapı önerileri dikkat çekti.– Suriyeli işgücü ve işadamları kayıt içine alınsınÖzellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine yönelik yapılan konuşmalarda, kayıt dışı çalışan Suriyelileri ve Suriyeli işadamlarını gündeme getirdiler.– osb dışındaki sanayi arazilerine vergi muafiyeti uygulansınSanayiciler OSB’lerdeki emlak vergisi muafiyetinin, OSB dışındaki sanayi arsaarazilerine de uygulanmasını istediler.
Hükümet tarafından açıklanan “müjdeli paketler” Türkiye ekonomisinde yaşanan sert daralmanın yarattığı sıkıntıları hafifletmekte yetersiz kalıyor. Hayat kolaylaştırıcı, sorun öteleyici önlemlere alışan iş dünyasından da hükümete yönelik istekler gelmeye devam ediyor.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) organizasyonu ile iki yıl aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla türkiye ekonomi Şurası’nı gerçekleştirilen toplantıda bu istekler gündeme damgasını vurdu bugün.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ekonomi yönetimini oluşturan yedi bakan da toplantıya katılarak iş dünyası ile bir araya geldi. Toplantıda konsey düzeyinde sektörel bakış açısıyla genel ekonomik sorunlara ve taleplere yönelik talepler iletildi. 7 bölgeyi temsilen yapılan konuşmalarda ise bölgesel sorunlar ve çözüm önerileri vurgulandı.Dünya Gaztesi’nin haberine göre, toplantıda KOBİ’lerin en önemli sorununun finansmana erişim olduğunu vurgulandı. Toplantının basına kapalı bölümünde yapılan konuşmalarda da temel talepler ve çözüm önerileri sıralandı.
DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre kamudan alacaklar konusunda esneklik önemle vurgulanan hususlardan biri oldu.Firmalar tarafından öncelikli olarak vurgulanan konulardan biri, firmalara finansman yükü getirdiği gerekçesiyle geçici vergi (dönemler itibariyle oluşacak kazançların vergisi) uygulamasının kaldırılması talebi oldu.Şurada sektör ve bölgesel olarak, Ticaret Odaları (TO) Konsey Başkanı Gürsel Baran, Sanayi Odaları Konsey Başkanı Erdal Bahçıvan, Ticaret ve Sanayi Odaları (TSO) Konsey Başkan Yardımcısı Ayhan Kızıltan, Ticaret Borsaları Konsey Üyesi Özay Öztürk, Deniz Ticaret Odası Konsey Üyesi Tamer Kıran konuştu. Bölgeler adına ise Kayseri TO Başkanı Ömer Gülsay, İTO Başkanı Şekip Avdagiç, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Adana TB Başkanı Şahin Bilgiç, Gaziantep TO Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan konuştu.Talepler şu şekilde:– Hakedişler ve KDV iadeleri orta vadeli devlet tahvili olarak verilsinKonuşmalarda, kamunun firmalara olan borçlarını ödeme konusunda çeşitli alternatifler kullanılabileceği de belirtilerek, öncelikle ödemelerin bir plana bağlanması, nakden ödenemeyecek tutarlar için devlet tahvili, alacak temliki ve kredi garantisi verilmesi önerildi. Aynı model birikmiş KDV alacakları için de önerilerek, birikmiş KDV alacağı kadar, kabul edilebilir makul bir vadeyle devlet tahvili verilmesi talep edildi.– KDV sanayi için miadını doldurdu, yeniden gözden geçirilsinSanayiye yönelik konuşmalarda mevcut KDV sisteminin ilave yükler oluşturduğu ve yenilenmesi gerektiği vurgulandı. Daha işlevsel bir KDV sisteminin kurulması, hem ödeyen hem de toplayan olarak devletin sistemi yürütmekte zorlandığı vurgulandı.– Fiyat farkı kararnamesi çıkarılsınKamuya taahhüt işleri yürüten bütün firmaların alacakların gecikmesinden dolayı ya da hak ediş düzenleyememekten kaynaklı olarak finansman zorlukları yaşadığı, alacağını tahsil edememesine karşılık vergi gibi yükümlülükler ile alt yüklenicilere-tedarikçilere olan borçların sorun oluşturduğu belirtildi. Fiyat farkı kararnamesi talebi de sıklıkla gündeme getirilen konular arasında yer aldı.
,Fiyat farkı kararnamesinin gerçek fiyat artışlarını karşılayacak şekilde hazırlanarak firmalara ödenecek fiyatların güncellenmesi talep edildi.– kgf desteği sağlansın, eximbank ve Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılsınToplantıda daha önce kullanılan Hazine destekli KGF mekanizmasının tekrar hayata geçirilmesi talep edilirken, bu konuda 100 milyar TL’lik bir kredi hacmi hedefikonulması istendi.
Eximbank’ın hareket kabiliyeti yüksek, yetenekli ve başarılı, sermaye sorunu olmayan firmaları, kur riskinden koruyacak şekilde yeni araçlara ve yapılanmaya tabi tutulması da istendi. Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın da yeniden yapılandırılması önerildi.– Teşvikler güncellensin, tarımda girdi fiyat kontrolü gerçekleştirilsinSöz alan temsilciler yatırım teşviklerinde sıklıkla gündeme getirilen bölgesel ayarlamaları talep ettiler. İlçe bazında bölgesel teşvik sistemine geçilmesi talep edilirken, teşvik unsurlarının da güncellenmesi ve artırılması istendi. Tarım konusunda girdi fiyatlarının yüksekliğinin ciddi bir sorun olduğu hatırlatılarak, hem gıda üretimi hem de cari açık açısından tarımsal üretimde fiyat istikrarının girdi fiyatlarının istikrarı ile mümkün olduğu kaydedildi.Teşviklerin güncellenmesi kapsamında yatırım indiriminin vergi indirimi yoluyla değil, doğrudan mali destek olarak verilmesi istendi.Mevzuat uygulamaları kapsamında sanayiye yönelik çevre mevzuatının hafifletilmesi de istendi.– Yerli makineye destek verilsinYatırımların önemli kısmını oluşturan makine teçhizat alımlarındaki azalmanın yatırımlardaki ivme kaybına işaret olduğu kaydedilen önerilerde, yerli makine alımlarına ilave destek istendi. Buna göre yerli makine ve teçhizat yatırımlarında, ister kredi, isterse leasing finansman modeli kullanılsın yüzde 50 faiz desteği talep edildi.Girdi maliyetleri açısından doğalgaz ve elektriğin önemine de işaret edilerek, sanayi ve ticari sektörlerdeki gaz-elektrik kullanımlarında KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi önerildi.– sgk prim ödemeleri ertelensinEkonomi Şurasında finansmana erişim konusunda, teminat mektuplarının komisyon masraflarının yüzde 1 ile sınırlandırılması istenirken, yine firmaların finansman talebini azaltmak için; daha önce 3 ay olarak uygulanan
SGK prim ödemelerinin ertelenmesi uygulamasının bu kez 2019’un ilk 6 ayı için yapılması istendi.
Bu arada, bölgesel talepler arasında tarım ve turizme yönelik unsurlar dikkat çekti. Desteklenen tarımsal ürün sayısının artırılması, turizm geliştirilmesi için yol yatırımları, altyapı önerileri dikkat çekti.– Suriyeli işgücü ve işadamları kayıt içine alınsınÖzellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine yönelik yapılan konuşmalarda, kayıt dışı çalışan Suriyelileri ve Suriyeli işadamlarını gündeme getirdiler.– osb dışındaki sanayi arazilerine vergi muafiyeti uygulansınSanayiciler OSB’lerdeki emlak vergisi muafiyetinin, OSB dışındaki sanayi arsaarazilerine de uygulanmasını istediler.